निजी बिद्ध्यालयमा अभिभावकको नियती

 शैक्षीक सत्र सुरुवात सँगै एक पल्ट फेरी निजी बिद्ध्यालय र अभिभावकहरु बिचको सम्बन्ध अनी भूमिका बारेमा चर्चा शुरु भएको छ । हामी देखी रहेका छौ निजी बिद्ध्यालयहरु संगठित हुँदै संस्थाको हितको नाममा शिक्षाको ब्यापारको पथमा राम्रो प्रतिफलका साथ अगी बढीरहेका छन । यस्ता बिद्ध्यालयहरु यो वा त्यो बहानामा अभिभावकहरु सँग चर्को शुल्क उठाउन माहिर छन । स्तरिय शिक्षा प्रदान गरिरहेको दावी गर्दै सकेसम्म पैसा सोहर्नु नै यिनिहरु एकमात्र उद्देश्य देखिएको छ । ऐन कानुन र सर्बोच्च अदालत समेतको निर्णय यिनिहरुका लागि फगत कगजका खोस्टा साबित भएको छ । न त शिक्षा ऐनले निजी बिद्ध्यालयहरुका लगानिकर्ताहरुलाई बाध्न सकेको छ न त न्यायपालिकाको फैसलाहरुले यिनिहरुको मनोमानिलाई रोक्न सकेको छ । पछील्लो समयमा आएर त झन निजी बिद्ध्यालयका लगानिकर्ताहरु खुल्लम खुल्ला सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिईरहेका छन । शिक्षा ऐन र नियमावलीले जे सुकै भनेता पनि निजी बिद्ध्यालय यि ऐन कानुनले केही गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण भनेको शिक्षा बिभाग र संबन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको उदासिनता नै देखिएको छ । त्यस्तै अभिभावकहरुको प्रभावहिन भूमिका पनि यसरी निजी बिद्ध्यालयहरुलाई मनोमानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने अर्को अहम कारण हो ।

अहिले आफुलाई राष्ट्रिय स्तरको अभिभावहरुको संगठन दावी गर्ने दुइटा संगठन अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । अभिभावक संघ र राष्ट्रिय अबिभावक संघ भनिएर खुलेका यि संगठनको प्रमुख कार्य भनेको मुलत अभिभावकहरुलाई ऐन कानुन अनुसार प्राप्त भूमिकामा स्थापित गराउने हुनु पर्ने हो । यसका अतिरिक्त बिभिन्न बहानामा गरिने चर्को शुल्कब्रिद्धी आदीलाई रोक्दै तमाम अभिभाकहरुलाई संगठित रुपमा स्तरिय शिक्षाका साथै निजी तथा सरकारी बिद्ध्यालयमा हुने अनियमितता र मनोमानी प्रती सचेत गराउनु पर्ने पनि अभिभावकको नाममा खुलेका यि संगठनको कर्तब्य हो । तर यि कार्यहरुलाई थाँती राख्दै केवल शिक्षा बिभाग व मन्त्रालयले अनिवार्य अभिभावक प्रतिनिधि बोलाउनु पर्ने बैठक वा कार्यशला गोष्ठीमा नेत्रित्व आफु मात्र सहभागि हुनु नै यि दुई अभिभावक संघको प्रमुख कार्य भएको छ । हुन त  यदाकदा यि संगठनहरुले अभिभावक हितमा झारो टार्ने किसिमले प्रेस बिज्ञप्ती प्रकाशित गरी आफुलाई साँचिकै अभिभावक प्रतिनिधि भएको प्रमाणित गर्ने कोसिश गरेको देखिन्छ । आफुलाई मुलुक भरी संगठित भएको दावी गर्ने यि दुई अभिभावक संघको प्रभाव मुलुकमा राजधानी बाहेक कही पनि छैन । कही, कतै, कसैलाई अभिभावहरुको ऐन प्रदत्त अधिकार र भूमिका बारे चेतना जगाउने कार्य यिनीहरुले गरेका छैनन । झन्डै ६० बढी जिल्लामा संगठन बिस्तार भएको भनिएता पनि यसको अस्तित्व कुनै पनि जिल्लामा देख्न सकिदैन ।    

शिक्षा ऐन २०२८ ले संस्थागत बिद्ध्यालयहरुमा अभिभावकहरुको प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा ४ मा संस्थागत बिद्ध्यालयहरुमा गठन हुने बिद्ध्यालय ब्यबस्थापन समितीमा महिला र पुरुष गरी दुई जना अभिभावकलाई मनोनित गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ । तर लगभग सबै निजी बिद्ध्यालयहरुमा बिध्द्यालय ब्यबस्थापन समिती गठन गरिएको हुँदैन । गठन गरिएको भए पनि ऐन अनुसार अभिभावक प्रतिनिधिलाई मनोनित गरिएको हुँदैन । यदी बिद्ध्यालय ऐन अनुसार गठन भएको छ भने पनि निर्णय प्रकृयामा ति प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराइएको पाइदैन  । त्यसै गरी सोही ऐनको दफा १६ ( ञ ) अनुसार हरेक निजी बिद्ध्यालयमा नियम अनुसार प्रदान गरिने छात्राब्रिती कसलाई प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्न एउटा समिती रहने ब्यबस्था गरेको छ । सो समितिमा पनि अनिवार्य बिद्ध्यालय ब्यबस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभावक सदस्यको रुपमा रहने ब्यबस्था गरेको छ । तर कुनै पनि निजी बिद्ध्यालयहरुमा यो समिती गठन भएको पाइदैन ।   

यसरी ऐनले अभिभावकहरुलाई महत्वका साथ बिद्ध्यालयको बिभिन्न समितीहरुमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ब्यबस्था गरेता पनि निजी बिद्ध्यालयहरुले यसको पालना नगर्नुको पछाडि धेरै कारणहरु छन । निजी बिद्ध्यालयहरुको लगानिकर्ताहरुको आफ्नो स्वार्थ यसमा प्रमुख कारणको रुपमा देखीएता पनि ऐन कानुन कार्यान्वयनमा संबन्धित निकायको उदासिनता तथा अबिभावक संघको नाममा खुलेका माथि उल्लेखित दुई वटा संघहरुको अकर्मण्यता पनि यसको मूल कारणहरु हुन । आम अभिभावकहरुको बानिको रुपमा देखिएको बिद्ध्यालयहरुको जस्तो सुकै मनोमानी स्विकार गर्ने प्रब्रितीले पनि ऐन कनुन पालनामा यि बिद्ध्यालय्हरु पछाडि देखिन्छन ।

यसरी अभिभावकहरुको कानुनी प्रतिनिधित्व निजी बिद्ध्यालयहरु बन्चित गराइएपछी हरेक निर्णयहरु अभिभावक हित प्रतिकुल हुने गरेका छन । शुल्क निर्धारण एबम अन्य शुल्क तोक्ने बिषय देखी लिएर लगानिकार्ताहरुले गर्ने अन्य बिभिन्न शैक्षिक निर्णयहरुमा अभिभावकहरुमात्र मुक दर्शक र पलना गर्नु पर्ने बाद्ध्यात्मक अवस्थामा देखिन्छन । बिद्ध्यालय ब्यबस्थापन समिती मार्फत गरिनु पर्ने कार्य लगानिकर्ताले गरे पछी अभिभावक चराम आर्थिक शोषणमा पर्नु स्वभावक नै हो ।    

        संबन्धित निकायको उदासिनता ,अभिभावक संघको नेत्रित्वमा रहेकाहरुको कार्यशैली र तमाम अभिभावकहरुमा हुनुपर्ने चेतनाको अभावले निजी बिद्ध्यालयहरुले हालसालै सर्बोच्च अदालतले शुल्क ब्रीद्धी नगर्न गरेको निर्देशनात्मक फैसलालाई समेत चुनौती दिन सकेका छन । यही कारणले नै यस्ता बिद्ध्यालयहरुले गर्ने मनोमानीको विवरण खोतल्दा धेरै कुरा अभिभावक हित र शिक्षा ऐन बिपरित पाउन सकिन्छ । सबै थाहा भएको नै हो , कुनै बिद्ध्यालयमा एक पल्ट प्रबेश शुल्क तिरे पछी पुन हरेक बर्ष तिर्नु नपर्ने कानुनी ब्यबस्था भएता पनि निजी बिद्यालयहरु बर्षैनी यो शुल्क लिन्छन । त्यस्तै शिक्षा ऐन र नियमावलि अनुसार पाउनु पर्ने छात्राब्रिती सही विद्यार्थीले पाउदैनन । अभिभावकहरु बिद्ध्यालयमा  हुँदै नभएको पुस्तकालय र बिज्ञान प्रयोगशालाको समेत शुल्क तिर्नु पर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा छन । खेलकुद शुल्कको नाममा केही सामाग्री मात्र उपलब्ध गराइ चर्को शुल्क लिएको पनि स्विकार गरी रहेका छन । यती मात्र हैन हरेक बर्ष या दुई बर्षमा बिद्ध्यालयमा पढाई हुने पुस्तकहरु पनि परिवर्तन गरिन्छ । जसले गर्दा दाई वा दिदिले जतन साथ पढि राखेको पुस्तक भाई वा बहिनीलाई काम लाग्दैन । यसमा निजी बिद्ध्यलयको अर्थिक चलखेल स्पष्ट देखिन्छ । पुस्तक प्रकाशन गृहले दिने कमिसननै यसको कारण हो । अभिभावकले आवाज नउठाउदा यती मात्र हैन सो पुस्तक एउटा मात्र पुस्तक पसलमा किन्न पठाइ त्यहाबाट पनि कमिसन खाने गरेको देखिन्छ ।यसै गरी बिभिन्न किसिमले अभिभावकलाई कुनै निश्चित पसलमा बिद्ध्यालयको पोशाक, जुत्ता , टाइ , सुइटर जस्ता अत्यावश्यक कुरा किन्न पठाइ त्यहाबाट कमिसन प्राप्त गरेका छन । यसरी कमिसन लिएपछी सम्बन्धित अभिभावक महँगो दाममा ति सामान किन्न वाध्य छन । 

       यसरी हरेक कोणबाट अभिभावक ठगिनुमा अभिभावकहरुको आफ्नै कमजोरी देखिन्छ । आफ्ना नानीहरु पढ्ने बिद्ध्यालयहरुले जे जस्तो मनोमानी गरे पनि केही नबोल्नु र त्यस्ता कार्य स्विकार गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो । यदी अनावश्यक कुराहरुमा बिद्ध्यालयले वाध्य पर्न खोज्छ भने अभिभावकले सोधिखोजी गर्न सक्नु पर्छ । आफ्नो नानीले अध्ययन गर्ने बिद्ध्यालयमा प्रयोगशला वा पुस्तकालय छ कि छैन भनेर बुझेर मात्र ति शिर्षकमा शुल्क बुझाउदा केही बिग्रने देखिदैन ।   जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले पनि निजी बिद्ध्यालयहरुमा बिद्ध्यालय ब्यबस्थापन समिती गठन गराउन पहल गर्नु पर्छ । सो समितीमा अभिभावकको प्रतिनिधी अनिवार्य मनोनित गरी उनिहरुलाई बिद्ध्यालयले गर्ने हरेक निर्णयमा सहभागी गराउनाले अभिभावक हित प्रतिकुल निर्णय गर्न गर्हो पर्छ । अभिभावक संघका नाममा स्थापना गरिएको संघहरुले पनि सिमित कार्यमा नलागी ब्यापक रुपमा चेतना फैलाउने अभियानमा लाग्नु पर्छ । यसरी सबै सरोकारवाला सचेत भएपछी अबिभावकहरु अनावश्यक आर्थिक शोषणबाट जोगिन सक्छन नत्र ठगिने क्रम अनन्त काल सम्म जारी रहन्छ ।