सूचनाको हकको प्रयोग

सामाजिक अभियन्ता राधाकुमारी राईले आफ्नो गाविसमा गठित एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा को को रहेछन् भन्ने थाहा पाउन चाहिन्।यसबारे जानकारी र अध्ययनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार नामावली माग गरी निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। उनले त्यहाँ छुट्टै सूचना प्रदान गर्ने कर्मचारी भेट्टाउन सकिनन् तर खोजेको सूचना भने प्राप्त गर्न सफल भइन्। त्यसैगरी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रमेश खड्काले आफ्नो वडाको सामुदायिक विद्यालयमा निर्माण हु“दै गरेको शौचालयमा अनियमितता भएको शंका गरे। अनि सो विद्यालयसँग सोही ऐनबमोजिम उक्त शौचालय निर्माण समितिको गठन विधि र नामावली एवम् कुल लागत रकम कति हो भनी माग गरे। विद्यालयमा छुट्टै सूचना अधिकारीको व्यवस्था त थिएन नै, उल्टै प्रधानाध्यापकले त्यस्तो सूचना गोप्य हुने र दिन नमिल्ने मौखिक जानकारी दिए। यसबाट रमेशले सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित भएको ठाने। 


यसरी नै जिल्ला विकास समितिसँग एक जना सचेत नागरिकले आफ्नो गाविसमा कति वटा र के/कस्ता योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् भनेर सूचना माग गरे। त्यहाँ भने बेग्लै सूचना संरचना खडा गरिएको रहेछ तर उनलाई आंशिकरूपमा योजनाहरुको संख्यामात्र उपलब्ध गराइयो। कस्ता योजना कार्यान्वयन हुँदैछन् भन्ने सूचना लुकाउने कार्य गरियो। अर्को त्यस्तै व्यक्तिले आफ्नै नगरपालिकाभित्रको सार्वजनिक निकायमा जानकारीका लागि मागेको सूचना गलतरूपमा उपलब्ध गराउने काम भयो। यसरी सरसर्ती हेर्दा नेपालमा सूचनाको हकलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरी ऐन र नियमावलीसमेत बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसके तापनि यसको प्रयोग र प्रचार अत्यन्त कम भएको देखिन्छ। कतिपय उदाहरणमा सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुन छ भन्ने कुराबाट पनि सम्बन्धित निकाय अनभिज्ञ पाइन्छन्। धेरैजसो सूचना सरल ढंगले उपलब्ध हुने गरेको छैन। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले छुट्टै सूचना अधिकृत तोकेर सूचना पारदर्शी ढंगले प्रवाह गर्नुपर्छ भनेको छ। तर पनि अधिकांश कार्यालयमा यस्तो व्यवस्था देखिएको छैन। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको व्यापक प्रचार र प्रयोगको आवश्यकता देखिन्छ। त्यहाँ देखिएको जस्तो बेग्लै सूचना संरचनाको निर्माण नगरिएको, मागिएको सूचना उपलब्ध नगराइएको, सूचना आंशिकरूपमा मात्र उपलब्ध गराइएको वा गलत सूचना उपलब्ध गराइएकोसमेत देखिन्छ। यस्तो अवस्था रोक्न सार्वजनिक निकायमा सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्षले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोग धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले नागरिकलाई विभिन्न मौलिक हक प्रदान गरेको हुन्छ। त्यस्ता हक संविधानमा नै प्रत्याभूत हुन्छ। तीमध्ये एक सूचनाको हक पनि हो। हामीलाई थाहा छ, पारदर्शिता लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो। सुशासन कायम गर्न पनि पारदर्शिता अपरिहार्य छ। राज्यलाई पारदर्शी बनाउनका लागि नै संविधानमा सूचनाको हक नागरिकले पाउने व्यवस्था गरिएको हो। संविधान प्रदत्त सूचना माग्न पाउने र पाउनुपर्ने हकबाट यदि नागरिक वञ्चित हुन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा समग्र शासन व्यवस्था नै भ्रष्ट, अराजक र अलोकतान्त्रिक हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी छ। नागरिकको यही सचेतनाले नै पूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो तथा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ' भन्ने छ। यसरी संविधानमै सूचनाको हक महत्वका साथ लेखिए तापनि नागरिकले यसको प्रयोग अत्यन्त न्युन मात्रामा गरेको पाइन्छ। धेरैजसो सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक नागरिकलाई हुँदै नभएको भनेर त्यसबाट वञ्चित गरेको पनि पाइएको छ तर सचेत नागरिकले यो बुझ्न जरुरी छ कि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा सूचनाका हकबिना सुशासन कायम हुन सक्दैन। आफ्नो कमजोरी लुकाउन, नागरिक अधिकार दमन गर्न धेरै सार्वजनिक निकायले सूचना दिँदैनन्। यसलाई निरुत्साहित गर्दै राज्यका सार्वजनिक सरोकारका कार्यालय वा संस्थालाई पारदर्शी बनाउनका लागि भए पनि सूचनाको हकलाई नागरिकले प्रयोग गर्न छाड्नुहुँदैन।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ को भावनालाई आत्मसात गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र यसैसँग सम्बन्धित नियमावली २०६५ जारी भई लागु भइसकेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई यहा“को सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र पाउने हक स्थापित गरेको छ। यस्तो अधिकारले नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका साथै सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने कार्य थालनी गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अन्य आर्र्थिक अनियमिततालाई रोकथाम गर्न सूचनाको हकको प्रयोगले धेरै हदसम्म भूमिका खेलेको छ। विद्यमान ऐन र नियमावलीअनुसार नै सार्वजनिक निकाय सञ्चालन गर्नका लागि पनि यो हकको प्रयोगले सम्बन्धितलाई बाध्य पारेको छ।
अहिले हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा एवं हरेक सचेत नेपाली नागरिकले सूचनाको हकको धेरैभन्दा धेरै प्रयोग र प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा यसको प्रयोग गरी आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ। ती निकायले पनि सूचनासम्बन्धी बेग्लै संरचना खडा गरेको हुनुपर्छ। स्थानीय निकायलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन गर्न, निरंकुश हुनबाट रोक्न र भ्रष्टाचाररहित बनाउन पनि हामीले यो हक बेलाबेलामा प्रयोग गरिरहनुपर्छ। हामीकहा“ अन्य ऐन कानुन जसरी व्यापकरूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन त्यसरी नै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पनि थोरैमात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। सर्वप्रथम त यस्तो ऐन छ भनेर नागरिक स्तरसम्म चेतना वृद्धि भएको छैन भने अर्कोतिर सार्वजनिक निकायहरु स्वयं यो ऐन कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएका छन्। हाम्रो वरिपरिका सार्वजनिक निकायमध्ये केहीमा मात्र छुट्टै संरचना निर्माण गरी सूचना अधिकारी तोकिएको हुन्छ। सूचना माग्न आउने नागरिकलाई सकेसम्म सूचना नदिने प्रवृत्ति आजसम्म हावी नै छ। यस्तो कार्यले गर्दा भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र अधिकार दुरुपयोग जस्ता कार्य रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले यस्तो अधिकार स्थापित गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेको छ। सूचनाको हकको प्रचलन र संरक्षण गर्नु यसको प्रमुख कर्तव्य हो। नेपाली नागरिकले सार्वजनिक निकायमा कानुनबमोजिम माग्दा पनि सूचना नपाएको अवस्थामा वा चित्तबुझ्दो सूचना नपाएमा सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। यसरी प्राप्त उजुरीउपर आयोगले तत्काल कार्य थालनी गरी सूचना प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्छ। आयोगले सूचना दिन नमानेको, आंशिकरूपमा मात्र दिएको वा गलत सूचना दिएका कारण कसैलाई हानि नोक्सानी हुन गए त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित निकायबाट भराउन सक्छ। त्यसैगरी सूचना प्राप्त गरी त्यसको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय जरिवाना पनि गर्न सक्छ। यीबाहेक सूचनाको हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि विभिन्न आदेश, निर्देशन र कार्यक्रम आयोगले गर्ने गरेको छ।