सूचनाको हक र यसको प्रयोग

सूचनाको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । सरकारी वा गैर सरकारी सर्वजनिक निकायबाट सर्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने वा पाउने अधिकारको रुपमा स्थापित भइसकेको यो नैसर्गिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी एेन २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ बनेर लागू भइसकेको छ ।नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्दै राज्यका काम कारवाहीलाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन एबम स्वयं राज्यलाई नागरिक प्रती उत्तरदायी बनाउनु नै सूचनाको हक सम्बन्धी एेनको प्रमुख उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरुमा आम नेपाली नागरिकको सरल र सहज पहुँच बनाउदै एेनलाई प्रचलनमा ल्याउनु पनि यसको उद्देश्य हो भने यसले समग्र राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पार्ने संबेदनशिल सूचनाको संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेको हुन्छ ।

नेपाली नागरिक सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सर्वजनिक निकायहरुले एेन वमोजिम मागिएको सूचनाहरु नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराउनै पर्छ । राज्यका प्रमुख तीन वटा अंगहरु लगायत सबै संवैधानिक निकायहरु ,मन्त्रालयहरु , बिभागहरु , कार्यालयहरु एबम संबैधानिक आयोगहरु समेत नेपाली नागरिकले मागेको सूचना उनिहरुलाई उपलब्ध गराउन वाध्य छन । त्यसै गरी एेनद्वारा स्थापित विश्वबिद्ध्यालयहरु , प्रतिष्ठानहरु , बोर्ड तथा संस्थानहरुका साथै स्थानिय निकायहरुले पनि मागिएका सूचनाहरु उप्लब्ध गराउनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त कानून वमोजिम स्थापना भएका राजनीतिक दलहरु पनि यो एेनबाट अछुतो रहेका छैनन । तसर्थ यि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुले सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु पर्दछ । आफ्नो काम कारवाही पारदर्शी बनाउदै हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिक्रितको नियुक्ती गरेर नेपाली नागरिकले माग गरेको सूचना उसलाई प्रदान गर्नु पर्दछ । यो नै यि निकायहरुको दायित्व पनि हो ।

सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोग अर्थात यसलाई प्रयोग गरेर गरेर सूचना प्राप्त गर्न गरिएका प्रयत्नहरु एेन लागू भएको आधा दशक भन्दा धेरै बितिसकेको भएता पनि अधिकांश असफल भइरहेकाछन । अधिकांश सूचना मागिएका निबेदनहरु राष्ट्रिय सूचना आयोग सम्म नपुगी अझै पनि टुंगोमा पुग्न सक्दैनन । नेपाली नागरिकले संबिधानमै प्राप्त गरेको मौलिक हक र कानून अनुसार प्रकृया पुर्याएर सूचना माग गर्दा पनि सरोकारवाला अधिकांश सार्वजनिक निकायले सूचना दिंदैनन । अझ गैर सरकारी सार्वजनिक निकायहरुलाई त यो सबै कानूनी प्राबधान बारे जानकारी सम्म नरहेको अवस्था छ । बिडम्बना नै भन्नु पर्छ , कानून बनाउने राजनीतिक दलहरुको तल्लो निकायमा समेत सूचनाको हक बारे जानकारी छैन । सूचना माग गर्ने अभ्यासले मुलुकमा फैलिएको भ्रस्टाचारको जालो, अनियमितता तथा फितलो व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै उत्तरदायी र पारदर्शी समाज निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले बिभिन्न सूचनाको हक संग सम्बन्धित संस्थाहरुले यस सम्बन्धी अभियान संचालन गरी रहेका छन । हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिक्रितको नियुक्ती हुनै पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुका साथै  मागिएको सूचनाहरु प्राप्त गराउने सम्बन्धमा पनि यि संस्थाहारु लागि परेका छन ।

यसरी हेर्दा सूचनाको हकको बढी भन्दा बढी प्रयोग नेपाली नागरिकले गर्ने हो भने मुलुकमा रहेका हरेक सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढेर जाने देखिन्छ । लोकतन्त्रको सफल प्रयोगको जग मानिएको सूचनाको हकले भ्रस्टाचार रहित समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउछ भने सुशासनको प्रत्याभुती गराउँछ । जनताले तिरेको कर वा उनिहरु कै नाममा आउने सहयोगले चलेका सरकारी वा गैर सरकारी निकायहरुका काम जनताको अगाडि पारदर्शी हुनु पर्दछ । गोप्यताको संस्क्रितीबाट हुर्केर आएका यहाँका सम्पूर्ण निकायहरुलाई खुलापन तर्फ डोर्याउन सूचनाको हकले अहं भूमिका निर्बाह गरेको छ । सूचनाको हककै प्रयोगबाट कानुनी राज्यको निर्माण , सुशासन , जवाफदेहिता तथा उत्तरदायी सरकार , भ्रस्टाचार नियन्त्रण , खुला र पारदर्शी पद्दती , सशक्तिकरण जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ ।

सूचनाको हकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत समेतले यस अनुकुल बिभिन्न मुद्दामा फैसला गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको नतिजा दोस्रो चरणको निर्वाचन पछाडी मात्र प्रकाशित गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोग्को निर्णयलाई नागरिकमा निहित सूचनाको हक प्रतिकुल मानेर सर्वोच्च अदालतले पहिलो चरणको निर्वाचन पश्चात नै नतिजा प्रकाशन गर्न आदेश दिएर जनताको सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षण गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि सधैं जनतामा रहेको यो हकको पक्षमा आफुलाई उभ्याएको छ । सूचनाको हकको प्रयोग गर्दा कानुन बनेको प्रारम्भीक समयमा मागिएको कुनै पनि सूचना आयोग नपुगी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन । आयोगको जनताको सुसूचित हुने हक अनुकूल निर्णयहरुले धेरै सरकारी एबम गैर सरकारी निकायहरुले आफ्नो कार्यशैलिमा सुधार ल्याएका छन । सूचनाको हकको प्रयोग र आयोगको सकरात्मक निर्णय साथै आदेशहरुको मद्दतले सरोकारवाला धेरैले आफुले गरेको काममा सफलता हासिल गरेका छन । यसको प्रयोगबाट सुसूचित हुने मात्र हैन सार्वजनिक निकायले गरेको गलती पत्ता लगाइ त्यसलाई सुधार गराउने मौका पनि पाएका छन ।

सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोगको माध्यमबाट नै एसएलसी परीक्षाको पारीणामबाट चित्त बुझाउन नसकेका विद्ध्यार्थीहरुले आफुले दिएको परिक्षा को उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउन सक्ने भएका छन । परिक्षण गरिएको कापी हेर्न पाउनु परिक्षा दिनेको लागि ठुलो उपलब्धी हो । यसको लागि ठुलै कानुनी लडाईं लड्नु परेको थियो । त्यसै गरी सूचनाको हक सम्बन्धी एेनकै माध्यमबाट त्रिभुवन विश्वबिद्ध्यालय , पुर्वान्चल विश्वबिद्ध्यालय , पोखरा विश्वबिद्ध्यालय , महेन्द्र संस्क्रित विश्वबिद्ध्यालय लगायतका अन्य विश्वबिद्ध्यालयहरुका बिद्ध्यार्थीहरुले पनि आफुले चाहेको बिषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउने भएका छन । यसरी बिद्ध्यार्थिहरुलाई प्राप्तांकमा चित्त नबुझेको खण्डमा पुनर्योगको मात्र व्यवस्था भएको साबिक अवस्था थियो भने अहिले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी नै हेर्न पाउने भएपछी उत्तरपुस्तिकाका संपरिक्षक सचेत भई लापर्वाहीपूर्ण तरिकाले कापी नजांच्ने स्थितिमा पुगेका छन ।

प्रबेशिका एबम विश्वबिद्ध्यालयहरुका परिक्षाको मात्र हैन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालिम परिषदले सन्चालन गर्ने परिक्षाको उत्तरपुस्तिका पनि बिद्ध्यार्थीहरुले सूचनाको हकको प्रयोगले गर्दा नै प्राप्त गर्न थालेका छन । यसरी बिद्ध्यार्थीहरुको भबिष्य र मनोबिज्ञान संग प्रत्यक्ष जोडीएको बिभिन्न निकायहरुले सन्चालन गर्ने परिक्षाहरुको उत्तरपुस्तिका सम्बन्धित बिद्ध्यार्थीले चाहेमा  परिक्षाफल प्रकाशित भइ सकेपछी सूचनाको हक प्रयोग गरी आबेदन गरेमा प्रतिलिपी पाउने अवस्था हाल श्रीजना भएको छ । यसले उत्तरपुस्तिका पारीक्षण बिधि मै ठुलो परिवर्तन भएको छ । संपरिक्षकहरु सचेत र सजग भएका छन । बिद्ध्यार्थीहरुमा पनि यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था छ भन्ने जानकारी भएको छ । यसलाई सूचनाको हक सम्बन्धमा महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।

लिखित परिक्षामा कानुन बमोजिम सूचना पाउने मन्यता स्थापित भसके पनि अन्तर्वाता किसिमको परिक्षामा अन्तर्वार्ताकार को हो र के के सोधियो , कती अंक दिइयो भन्ने कुरा अझै खुलासा गराउन सकिएको छैन । यसरी अन्तर्वाता परिक्षा गोप्य हुने हुँदा अझै पनि यसको मुल्याङ्कन स्वेच्छाचारी ढंगले हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अन्तर्वाताको परीणाम आइसके पछाडी यस बारे खुलासा हुनु जरुरी छ । भबिष्यको लागि भए पनि अन्तर्वाताको भिडियो रेकर्डिङ राख्ने ब्यबस्था हुनु पर्छ । भारतमा अदालतले यसको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । यहाँ पनि सूचनाको हक अन्तर्गत यो तथ्यलाई खुला गराउन सूचना अभियन्ताहरुले आफ्नो अभियान केन्द्रित गराउन जरुरी छ ।

बिकास आचार्य

अध्यक्ष

आरटिआइसी  ( Right to Information Circle )

सुनसरी