सूचनाको हक सम्बन्धी
एेन पारित भई
लागू भएको एक
दशक भईसक्यो ।
यो एेनले आफूलाई
मूलुकका सम्पूर्ण एेन कानून
भन्दा नागरिक मैत्री
र प्रगतीशील प्रमाणित
गरी सकेको छ
। यस सँगै
सूचनाको हक सम्बन्धी
नियमावलीले पनि उतिकै
वसन्त पार गरेर
आफूलाई सबै भन्दा
अब्बल नै प्रमाणित
गरेको छ । हिजो सम्म
सरकारको वा अन्य
कुनै सर्वजनिक निकायहरुको
काम कारवाही बारे
नागरिक सँग प्रश्न
सोध्ने वा सूचना
प्राप्त गर्ने कुनै अस्त्र
थिएन भने आज
यो कानूनले त्यस्ता
हरेक नागरिकहरुलाई सूचनाको
हक सम्बन्धी अभियन्ता
बनाइसकेको छ ।
यि अभियन्ताहरुले नै
शक्तिमा रहेका ब्यक्तीहरुलाई प्रश्न
सोध्ने र सूचना
प्राप्त गर्ने हैसीयत बनाइसकेका
छन । तै
पनि अहिले सम्म
यो एेन ओझेल
मै परिरहेको छ
। यस बारेमा
अधिकांश नागरिकहरुलाई थाहा छैन
र थाहा पाउनेहरुले
पनि यसको सर्वोत्तम
प्रयोग गर्न सकेका
छैनन । यसको
समुचित प्रयोग गर्न सर्वजनिक
निकायहरुमा बिभिन्न प्रकारले बिभिन्न
किसिमका सूचना माग्नु पर्ने
टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ
। सूचनाको हक्लाई
कसरी व्यवहारिक प्रयोगमा
ल्याउन सकिन्छ र प्राप्त
सूचनाहरुलाई परम्परागत ढंगले सन्चालित
सर्वजनिक निकायहरुमा परिवर्तन ल्याउन
र सच्चाउनका लागि
कसरी प्रयोग गर्न
सकिन्छ भनेर चर्चा
गर्न उपयुक्त हुन्छ
।
हाम्रो देशमा सूचनाको हक
प्रयोग गरेर सूचना
माग्ने शिलशिला बढ्दो क्रममा
छ । तथ्यांकहरुले
यसलाई हरेक बर्ष
बढीरहेको दर्शाइरहेका छन ।
केही सूचनाहरु समाचारको
लागि पत्रकारहरुद्वारा मागिएका
देखिन्छन भने धेरै
भन्दा धेरै सूचनाहरु
नागरिक अभीयन्ताहरुले मागेको पाइएको छ
। सूचना मागेकै
भरमा पनि भ्रष्टाचार
केही हद सम्म
नियन्त्रणमा आएको महशूस
गरिएता पनि यसलाई
अझ परिस्कृत रूपमा
अगाडि बढाउन सकेमा
पारदर्शी प्रशासन सहितको भ्रष्टाचार
रहित सार्वजनिक निकाय
निर्माण हुने कुरामा
विश्वाश गर्न सकिन्छ
। सूचनाको हकका
अभियन्ताहरुले बिभिन्न परीणाम प्राप्तिका
लागि सूचना माग्न
सक्छन । सर्वजनिक
निकायहरुले सेवाग्राहीलाई अनाव्श्यक रुपमा ढिलो
सेवा प्रदान गर्दछन
। अनेकानेक झन्झट
र ढिलासुस्तीका बहना
स्रीजना गरेर दु:ख दिने
काम गर्छन् ।
त्यसै गरी पदिय
शक्तिको दम्भ गर्दै
बिभिन्न निर्णयहरुमा अख्तियारको दुरुप्रयोग
गर्द्छन । यि
दुबै सँग सम्बन्धित
सूचनाहरु माग्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त धेरै
कुराहरुको प्रमाण स्वरूप प्रयोग
गर्न सकिने दस्तावेज
का लागि पनि
सूचना माग्न सकिन्छ
वा अन्य बिभिन्न
प्रायोजनहरुमा सूचनाको हकलाई प्रयोग
गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा अधिकांश नागरिकहरु सरकारी
सेवा प्रवाह सँग
सन्तुष्ट छैनन ।
उनिहरु सरकारी कर्मचारीबाट अनाव्श्यक
ढिलासुस्ती र झन्झट
श्रीजना गरेर काम
नगरिदिने गरेको आरोप लगाउछन
। यस असंतुष्टी
पछाडी कर्मचारीहरुनै प्रमुख
कारण हुने गरेका
छन भने केही
हद सम्म सेवाग्राही
आँफैमा पनि सम्बन्धित
काम बारे अनभिज्ञता
हुने गरेको छ
। कर्मचारीबाट हुने
गरेका ज्यादाजसो ढिलासुस्ती
र झन्झट लगाउने
प्रव्रीती भित्र घूसको संस्कार
र भष्टाचारको जरो
नै प्रमुख कारण
देखिन आउछ ।
यस सँग सम्बन्धित
सूचना माग्नुको प्रमुख
उद्देश्य पनि सरकारी
सेवालाई सरल र
सर्वसुलभ बनाउनु हो ।
सूचना मागेकै भरमा
यदी सरकारी सेवा
समयमै उपलब्ध हुन्छ
, नियमानुसार हुन्छ भने त्यसलाई
नागरिकले प्रयोग गर्नु पर्दछ
। त्यसैले यसलाई
चुस्तदुरुस्त , नियम अनुसार
समयसिमा भित्रै सम्पन्न हुन
सक्ने बनाउने उद्देश्य
लिएर पनि सचेत
नगरिकले सूचना माग्नु जरूरी
छ ।
यदी कुनै सरकारी
कार्यालयमा नागरिकको काम अनाव्श्यक
ढंगले रोकिएको छ
वा ढिलासुस्ती भएको
छ भने त्यस
पछाडिको कारण सोधेर
सूचना माग्न सकिन्छ
। फाइल रोक्नु
वा ढिलो गरिनुमा
टेबल मुनिको लेनदेनको
सस्क्रिती प्रमुख हुन सक्छ
। सूचना मागेको
खन्डमा कि त
उक्त कार्य तत्काल
कार्यालयले सम्पन्न गरिदिन्छ वा
लिखित रुपमा के
अपुग छ कारण
सहित बताइदिन्छ ।
यस प्रकारका ढिलासुस्ती
र रोकावट स्थानिय
तहका सरकारी कार्यालयहरुमा
बढी पाईन्छन जहाँ
नागरिकहरुलाई उनिहरुको काम हुने
वा नहुने कुरा
कहिले बताइने गरिदैन
। त्यसैले यस्ता
कार्यालयहरु सँग सम्बन्धित
काम बारेका नियमहरु
, काम नगरिनु पर्ने
उचित कारण आदिका
बारेमा सूचना माग्न सकिन्छ
। कुनै
पनि कार्यालयले हामीले
बिना कारण ढिलो
गरेको वा जनताको
काम नगरिदिएको भन्न
सक्ने अवस्था हुँदैन
। तसर्थ सूचनाको
हकको प्रयोगले उनिहरुलाई
आफ्नो काम नियम
अनुसार समय मै
गर्न वाध्य पार्न
समेत सकिन्छ ।
सूचनाको हक बिभिन्न
सार्वजनिक निकायहरुद्वरा गरिने निर्माणका कार्यहरुको
सम्बन्धमा पनि प्रयोग
गर्न सकिन्छ ।
निर्माण कार्य अवलोकन गर्ने
देखी सम्पूर्ण खर्च
विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपी सम्म
यसको प्रयोगले प्राप्त
हुन्छ । अझ
हाम्रो जस्तो देशमा त
आर्थिक वर्षको अन्तमा केवल
वजेट मात्र सक्ने
नियतले निर्माण तथा मरमत
संहार आदी गर्ने
प्रचलन छ ।
यस्ता कार्य भइसकेपछी
उक्त काम कमसल
भएको वा कच्चा
भएको भन्ने कुरा
सुनिन्छ । यस
किसिमको मुद्दामा सर्वप्रथम सबै
गुनासो र कमजोरी
उल्लेख गरेर एउटा
निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता
गराउन सकिन्छ ।
यस्तो निवेदन एकल
वा सामुहिक हुन
सक्छ । सामान्यतया
यस किसिमको निवेदन
माथि कुनै कारवाही
गर्ने चलन हुँदैन
। तसर्थ केही
दिन पछी उक्त
निवेदन उपर के
कस्तो कारवाही भयो
भनेर सूचनाको हक
प्रयोग गरेर सूचना
माग्न सकिन्छ ।
यस परिस्थितीमा उक्त
कार्यालयले हामीले फलानो निवेदन
माथि आज सम्म
केही कारवाही गरेका
छैनौ भनेर लिखित
रुपमा दिनसक्ने अवस्था
हुँदैन । जसको
फलस्वरूप उक्त कार्यालय
हामीले चाहे काम
गर्न वाध्य हुन्छ
।
यदी हामी नागरिक
वा सूचनाको हकका
अभियन्ताहरुले कुनै पनि
सम्पन्न भएका योजनाहरु
वा निर्णयहरुमा भष्टाचार
भएको आशंका गर्यौ
भने त्यस सँग
सम्बन्धित सूचनाहरु प्रमाणका लागि
सरोकारवला निकाय सँग माग्न
सकिन्छ । भष्टाचार
सँग सम्बन्धित सूचनाहरु
माग्दा आफ्नो ब्यक्तिगत सुरक्षाको
बारेमा सचेत हुन
जरुरी छ । सूचना मागे पछी
धाक , धम्की वा
गुण्डा प्रयोग भएको घटनाहरु
अभियन्ताहरु स्वयमले भोगीरहेको अव्स्थामा
जरुरत परे सो
ठाउँ भन्दा टाढाको
आफ्नो साथीलाई उक्त
सूचना माग्न लगाउन
सकिन्छ । यस
किसिमको मुद्दामा उक्त योजनाको
सम्पूर्ण फाइलहरु , बिलभर्पाइको प्रमाणित
प्रतिलिपी , टेन्डरको कागजातहरु आदी
सूचनाको हकको प्रयोगले
पाउन सकिन्छ ।
यसरी प्राप्त कागजातहरुले
यदी कुनै कार्यमा
अनियमितता वा भ्रष्टाचार
प्रमाणित गर्छ भने
उक्त प्रमाणहरु संलग्न
राखी अख्तियार दुरुप्रयोग
अनुसन्धान आयोगमा उजुर गरेर
गलत काम गर्नेलाई
कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन
सकिन्छ ।
यदी ठुलो भ्रष्टाचारको
मामला छ र आफ्नो ज्यानको सुरक्षामा
समेत खतरा छ
भने उक्त प्रमाणहरु
कुनै मिडिया एजेन्सीलाई
दिएर सो प्रकरण
सार्वजनिक गराउन सकिन्छ ।
त्यस्तै आफ्नो परिचय लुकाएर
कुनै वेबसाइटमा प्रकाशन
गरेर पनि सर्वजनिक
गर्न सकिन्छ ।
किनकी यस्ता कामहरु
बारे सूचना माग्नुको
मूल उद्देश्य नै
अनियमिततालाई सर्वजनिक गर्नु र
उक्त मामलाको अनुसन्धान
गराउनु हो ।
सामान्यतया
कुनै बेला हामीलाई
एकदम विश्वसनीय सूचना
अदालती प्रयोजनको लागि चाहिन
सक्छ । यस्ता
सूचनाहरु जुन सुकै
विषयवस्तु सँग सम्बन्धित
हुन सक्छन ।
जस्तो कि स्वास्थ्य
सुबिधा , बिदेश भ्रमणको खर्च
वा सम्पत्ती र
जमिनको स्वामित्व सँग सम्बन्धित
सूचनाहरु यस्ता कुरामा महत्वपूर्ण
हुन सक्छन ।
यसरी जे जस्तो
प्रकारको सूचना भए पनि
हामी त्यसलाई विश्वसनिय
मानेर प्रमाणको रुपमा
अदालतमा पेश गर्न
सक्छौ । यसरी
हामीले सही प्रश्न
सहित सही सूचना
मागेर आफ्नो मुद्दामामिलामा
पनि सहयोगी कागजातको
रुपमा प्राप्त सूचनालाई
प्रयोग गर्न सक्छौ
। हामीले अहिले सम्म बिना प्रायोजन केवल
सूचनाको हक प्रयोग गर्न मात्र माग्दै आएको सूचनाले हाम्रो दराज र फाइल भर्ने काम मात्र
गरेको छ । तसर्थ अब उपरान्त हामी सबै जना सूचनाको हक सँग सम्बन्धित अभियन्ताहरुले हक
प्रयोगको लागि मात्र हैन प्राप्त सूचनाको व्याबहारिक र सही प्रयोगको लागि सूचना माग्ने
गर्नु पर्छ । सूचना प्राप्त गरेर त्यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिएमा भ्रष्टाचार
बिरुद्ध सूचनाको हक सम्बन्धी एेन शक्तिशाली हतियार साबित हुने छ । यसले सरकारी गैरसरकारी
सेवा पाउन सेवाग्राहीले बेहोर्नु पर्ने अनावश्यक ढिलासुस्तीलाई निर्मुल गर्नेछ भने
भविश्यमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीले यो काम गर्न चार पल्ट सोच्नु पर्ने
अवस्था आउने छ ।

No comments:
Post a Comment